गोंदिया सहित विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा निर्णय, शेतकऱ्यांचा रोष कमी करणार सारस एक्स्प्रेस नेटवर्क

        सारस एक्स्प्रेस नेटवर्क

दुष्काळाची यादी जाहीर होताच शेतकरी व लोकप्रतिनिधींमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. राज्य सरकारवर आरोप लावण्यात येत होता की दुष्काळ जाहीर करताना काही तालुक्यांनाच दुष्काळाच्या यादीत सामील करून इतर तालुक्यांच्या शेतकऱ्यावर अन्याय करण्यात आला आहे. संपूर्ण जिल्हा दुष्काळ घोषित करण्यात यावा असे मागणी लोकप्रतिनिधीनी करत थेट मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधण्यात आला. गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सुद्धा संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्याला दुष्काळ ग्रस्ताच्या यादीत सामील करावे अशी मागणी धरत मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधून पत्र ही लिहिला. आमदार सुधीर मुनगीटवार यांनीही दुष्काळाची मागणी धरत मुख्यमंत्री यांच्या समोर शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली .यावर मुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक होकार देण्यात आल्याची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी गोंदिया सहित संपूर्ण विदर्भातील जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची ठरत आहे.

 राज्यातील सुमारे ७५ टक्के तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतरही मदतीपासून वंचित राहिलेल्या उर्वरित तालुक्यांमधील तीव्र असंतोष आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांची दखल घेत राज्य सरकारने मोठा व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा यादीतून वगळण्यात आलेल्या सर्व तालुक्यांना 'ट्रिगर-२' नुसार दुष्काळाचे सर्व आवश्यक लाभव मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, एकाच तालुक्याच्या एका भागात समाधानकारक पाऊस पडतो, तर दुसऱ्या टोकाला अपुरा पाऊस झाल्याने पिके करपून जातात; त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतातील पिकांची अवस्था बघून तांत्रिक निकषांच्या पलीकडे जात या सर्व तालुक्यांना मदत दिली जाणार आहे.

प्रारंभिक दुष्काळ यादीत विदर्भातील गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एकाच तालुक्याचा समावेश करण्यात आला होता, तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक तालुके सुटल्यामुळे स्थानिक शेतकरी व लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूरसह विदर्भातील सुटलेल्या तालुक्यांसाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता, तसेच कोकणातीलही अनेक टंचाईग्रस्त तालुक्यांना पहिल्या टप्प्यात वगळण्यात आले होते.

सर्व पक्षीय आमदार व लोकप्रतिनिधींच्या या आग्रही मागणीची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी हा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता बाधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, शेती कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व कर्ज पुनर्गठन, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात माफी, शेतीपंपांच्या वीज बिलात सवलत आणि टँकरने पाणीपुरवठा यांसारखे 'ट्रिगर-२' अंतर्गत मिळणारे सर्व दुष्काळी लाभ मिळणार असून तांत्रिक कारणांमुळे अडकलेली सरकारी मदत आता थेट शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार आहे.