गोंदिया, 18 जुलै
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) प्रभावी अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या ग्रामरोजगार सेवकांचे आठ वर्षांचे प्रवास व अल्पोपहार भत्ते प्रलंबित असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. त्यामुळे शासनाने याकडे लक्ष देत थकीत रक्कम तातडीने द्यावी, अशी मागणी आता रोजगार सेवकांकडून केली जात आहे.
ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. पुढे 2005-06 मध्ये या योजनेचे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत रूपांतर झाले. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायतस्तरावर ग्रामरोजगार सेवकांची नियुक्ती करण्यात आली. शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसह मनरेगा कामांचे नियोजन, नोंदी, मजुरांचे व्यवस्थापन, कामांचे समन्वय आदी जबाबदार्या ग्रामरोजगार सेवकांकडे आहेत. शासनाच्या 26 फेब्रुवारी 2013 च्या निर्णयानुसार ग्रामरोजगार सेवकांना प्रवास भत्ता व अल्पोपहार भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सुरवातीच्या काळात हे भत्ते मिळाले मात्र 2016 ते 2024 या कालावधीतील भत्ते अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यानंतरच्या कालावधीतील देयकेही न मिळाल्याने अनेक ग्रामरोजगार सेवक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अर्जुनी मोरगाव पंचायत समितीअंतर्गत 2016 ते 2024 या कालावधीतील प्रवास व अल्पोपहार भत्त्याची तब्बल 81 लाख 70 हजार 824 रुपये इतकी रक्कम थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही निधी उपलब्ध न झाल्याने ग्रामरोजगार सेवकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. यापूर्वी या मागणीसाठी कामबंद आंदोलनही करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही प्रश्न मार्गी लागलेला नाही.
कोट...
प्रलंबित असलेले ग्राम रोजगार सेवकांचे देयके नियमानुसार जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्यांकडे (नरेगा) सादर केले आहेत. परंतु, अजूनपर्यंत निधी मिळाला नाही.
-नंदकुमार रामटेके, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, अर्जुनी मोरगाव
कोट...
थकीत असलेला प्रवास व अल्पोपहार भत्ता देण्यात यावा, याकरिता अनेकदा पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांच्याकडे मागणी केली आहे. तरीसुद्धा मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. शासनाने लक्ष देऊन थकीत भत्त्यांची रक्कम त्वरित अदा करावी.
-, ग्राम रोजगार सहायक, झरपडा
...
إرسال تعليق