अवैध बांधकामाचा स्लॅब कोसळून मजुराचा मृत्यू; दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा!हलबा-हलबी समाज संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; मृताच्या कुटुंबाला १ कोटी, जखमींना प्रत्येकी ५० लाखांची मदत मागणी

          सारस एक्सप्रेस| देवरी,

मौजा भागी (ता. देवरी) येथे वादग्रस्त शासकीय जमिनीवरील बांधकामाचा स्लॅब कोसळून एका मजुराचा मृत्यू तर तीन मजूर गंभीर जखमी झाल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाने बांधकाम थांबविण्याचे आदेश दिलेले असतानाही बांधकाम सुरू ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत अखिल भारतीय आदिवासी हलबा-हलबी समाज संघटनेने दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना, उपविभागीय अधिकारी (SDO) देवरी यांच्यामार्फत देण्यात आले. 

भागी येथील गट क्रमांक ११४/१ व ११४/२ ही शासकीय जमीन शासन जमा करण्यास पात्र असल्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश २४ डिसेंबर २०२५ रोजी झाला होता. त्यानंतर SDO देवरी यांनी २९ जानेवारी २०२६ रोजी तहसीलदार तसेच ग्रामपंचायतीला पत्र देऊन कथित अवैध बांधकाम तात्काळ थांबविण्याचे व चौकशीचे निर्देश दिल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

मात्र, सदर जागेचा वाद न्यायप्रविष्ट असतानाही आणि प्रशासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही बांधकाम सुरूच राहिल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. संबंधित बांधकाम धारकासह स्थानिक पातळीवरील ग्रामसेवक, तलाठी व जबाबदार महसूल अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपकाही संघटनेने ठेवला आहे.

स्लॅब कोसळला; एकाचा मृत्यू, तिघे गंभीर

बांधकामादरम्यान मोठा स्लॅब अचानक कोसळल्याने चार मजूर ढिगाऱ्याखाली दबले. या दुर्घटनेत दिनेश मदन नाईक (वय ३८, रा. मुल्ला) यांचा मृत्यू झाला. तर रूपेंद्र राऊत (३५, रा. कटंगी), भूमेंद्र घासले (३०, रा. मुल्ला) आणि हितेंद्र खोब्रागडे (रा. भडंगा) हे तीन मजूर गंभीर जखमी झाले आहेत.

‘हा अपघात नव्हे, प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा परिणाम’

बांधकामस्थळी मजुरांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना नसल्याचा आरोप करत संघटनेने या घटनेला केवळ अपघात न मानता प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा गंभीर परिणाम असल्याचे म्हटले आहे. अवैध बांधकाम करणाऱ्या इमारत मालकासह कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांवर तातडीने गुन्हा दाखल करून अटक करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

मृत मजूर दिनेश नाईक यांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपये आर्थिक मदत, तर गंभीर जखमी तिन्ही मजुरांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये मदत देऊन त्यांचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च शासनाने करावा, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. तसेच वादग्रस्त शासकीय जमिनीवरील संपूर्ण अवैध व धोकादायक बांधकाम तातडीने पाडण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दोषींवर तातडीने कारवाई करून पीडितांना न्याय न दिल्यास संपूर्ण तालुक्यात तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही अखिल भारतीय आदिवासी हलबा-हलबी समाज संघटनेने प्रशासनाला दिला आहे.