आताची सर्वात मोठी बातमी जिल्ह्यात बोअरवेल खोदकामावर तत्काळ बंदी सारस एक्सप्रेस गोंदिया ​गोंदिया, ता. १५ सप्टेंबर 2026 ः

        सारस एक्सप्रेस गोंदिया 

​गोंदिया, ता. १५ सप्टेंबर 2026 ः 

जिल्ह्यात चालू वर्षात मान्सून काळात झालेला अपुरा पाऊस, 'अल-निनो'चा प्रभाव आणि जलाशयांमधील कमी झालेला पाणीसाठा या पार्श्वभूमीवर संभाव्य तीव्र पाणीटंचाई लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी व ग्रामीण भागात नवीन बोअरवेल (कुपनलिका) खोदण्यावर तसेच जुने बोअरवेल अधिक खोल करण्यावर पुढील आदेशापर्यंत तत्काळ प्रभावाने बंदी घालण्यात आली आहे. यासंदर्भातील आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मंदार पत्की यांनी गुरुवारी (ता. १५) जारी केले आहेत.  

राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या दुष्काळ मूल्यांकनातील 'ट्रिगर-१' आणि 'ट्रिगर-२' अंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुक्यांचा समावेश झालेला आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील भूजल पातळीत मोठी घट झाली असून, १०६ गावांमध्ये टंचाईची गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भूजल स्रोतांचे संरक्षण करणे आणि पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा रोखण्यासाठी ही प्रतिबंधात्मक कारवाई आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत करण्यात आली आहे.  

दरम्यान, जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेली सर्व खाजगी बोअरवेलची कामे तत्काळ बंद करून तेथील खड्डे व बोअरवेल सुरक्षित झाकून ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  

ही बंदी केवळ नवीन खोदकामावर असून, नागरिकांना त्यांच्या विद्यमान बोअरवेलचा पिण्याच्या पाण्यासाठी नियमित वापर सुरू ठेवता येणार आहे.   

👉​खाजगी कामांवर पूर्ण बंदी

शेतमालक, खासगी व्यक्ती, गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक/औद्योगिक आस्थापना तसेच बोअरवेल कंत्राटदार, रिगमालक आणि यंत्रचालकांना नवीन बोअरवेल खोदकाम अथवा ते खोल करण्यास सक्त मनाई आहे.  

शासकीय टंचाई निवारण कामांना अपवाद

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी केली जाणारी शासकीय बोअरवेलची कामे या बंदीतून वगळण्यात आली आहेत.  

👉​उल्लंघन केल्यास फौजदारी कारवाई

​या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक व कठोर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. ​तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पोलिस विभाग, गटविकास अधिकारी आणि नगर परिषदांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे व क्षेत्रीय पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.