दुष्काळ ठरतो कसा?; जिल्ह्यातील तलावांमध्ये 95 टक्के पेक्षा अधिक तर काही जलाशयात 100 टक्के पाणी असतानाही तिरोडा तालुका दुष्काळाच्या यादीत कसे? सारस एक्स्प्रेस गोंदिया

        सारस एक्स्प्रेस गोंदिया 

 राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्यांचा ही त्यात समावेश आहे. या निर्णयानंतर दुष्काळ जाहीर करण्यामागे राजकीय कारणे आहेत,अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र दुष्काळ जाहीर

करण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेली प्रशासकीय पद्धत आणि विविध निकषही तितकेच महत्त्वाचे

आहेत. त्यामुळे एखादा तालुका दुष्काळग्रस्त कसा ठरतो, त्यासाठी कोणती माहिती तपासली जाते आणि अंतिम निर्णयापर्यंतची प्रक्रिया नेमकी कशी असते, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

केवळ कमी पाऊस म्हणजे दुष्काळ नाही

एखाद्या तालुक्यात अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाला म्हणून तो तालुका लगेच दुष्काळग्रस्त घोषित केला जात नाही. जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या कालावधीतील एकूण पर्जन्यमान, पावसातील दीर्घ

खंड, पिकांची परिस्थिती, जमिनीतील ओलावा, पाण्याची उपलब्धता आणि भूजलाची स्थिती अशा

विविध बाबींचा एकत्रित विचार केला जातो. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस हा दुष्काळाच्या प्राथमिक तपासणीतील

महत्त्वाचा निकष मानला जातो. त्याचबरोबर जून-

जुलैमध्ये सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे का, पावसामध्ये सलग किती दिवसांचा खंड पडला आहे. याचाही विचार केला जातो.

तीन-चार आठवडे पाऊस नसेल तर?दुष्काळाच्या मूल्यांकनात पावसातील खंडालाही विशेष महत्त्व आहे. सलग तीन ते चार आठवडे पाऊस न पडल्यास त्याचा पिकांवर आणि जमिनीतील

ओलाव्यावर होणारा परिणाम तपासला जातो. जिल्हा प्रशासनाकडून  मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. २६ सप्टेंबरला राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आणि

गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा  तालुक्यांचा त्यात समावेश झाला. यावरून जिल्हास्तरावर संकलित

झालेली माहिती पुढे राज्यस्तरावर तपासण्यात आली.

शासनाने निश्चित केलेल्या दुष्काळ मूल्यांकनाच्या निकषांनुसार विविध बाबींचा विचार करून अंतिम निर्णय घेण्यात आला. यात पर्जन्यमानातील तूट,पावसातील खंड आणि शेतीच्या परिस्थितीशी संबंधित विविध निर्देशकांचा विचार करण्यात आला. कृषी विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालाचाही या

प्रक्रियेत आधार घेण्यात आला 

दुष्काळाच्या मूल्यांकनात शासनाने ठरविलेली एक प्राथमिक तपासणीची पद्धत आहे. त्यानुसार एखाद्या तालुक्यात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होण्याची

चिन्हे दिसत आहेत का, हे आधी तपासले जाते.

पर्जन्यमानात मोठी तूट, पावसाचा दीर्घ खंड आणि त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम या बार्बीच्या आधारे दुष्काळाची शक्यता तपासली जाते. ही प्राथमिक तपासणी समाधानकारक आढळल्यानंतर पुढील

प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू होते. म्हणूनच '७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस म्हणजे दुष्काळ असे सरळ

समीकरण नाही. तो एक महत्त्वाचा प्राथमिक निकष आहे. त्यासोबत इतर बार्बीचाही विचार केला जातो.

👉पिकांची स्थितीही महत्त्वाची

दुष्काळाच्या निर्णयात प्रत्यक्ष शेतीची परिस्थिती महत्त्वाची असते. एखाद्या तालुक्यात पाऊस कमी झाला असला तरी पिकांची परिस्थिती चांगली असेल,तर त्याचा विचार वेगळ्या पद्धतीने केला जाऊ शकतो,

त्याचप्रमाणे पाऊस सरासरीच्या आसपास असला तरी दीर्घकाळ पावसाचा खंड पडल्याने पिकांचे नुकसान झाले असेल, तर त्याचीही नोंद घेतली जाते.  प्रत्यक्ष पाहणी आणि सरकारी नोंदी यामध्ये तफावत राहू नये, यावर प्रशासनाने भर दिला

👉दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर काय?

दुष्काळ जाहीर करणे ही अंतिम प्रक्रिया नसून त्यानंतर मदतीच्या उपाययोजनांची प्रक्रिया सुरू होते. संबंधित

तालुक्यांमध्ये पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते. त्यानुसार नुकसानीच्या नोंदी तयार केल्या जातात. महसूल सवलती, कर्जाच्या परतफेडीबाबत

उपाययोजना, वीजबिलातील सवलती, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन तसेच आवश्यक त्या टंचाई निवारण उपाययोजनांचा विचार केला जातो. म्हणजेच

दुष्काळाची घोषणा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचे मूल्यांकन या दोन वेगळ्या प्रशासकीय

प्रक्रिया आहेत. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष पिकांचे किती नुकसान झाले, याची स्वतंत्र नोंद आणि पाहणी केली जाते.